PM Kisan Yojana : केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत बड़ा बदलाव किया है। पीएम किसान (PM Kisan) के तहत नया लाभार्थी बनने के लिए किसानों के पास किसान आईडी (Kisan ID)होना अनिवार्य होगा।
हर महीने पीएम किसान के तहत 2 लाख नए आवेदन आते हैं।
केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत बड़ा बदलाव किया है।
पीएम किसान (PM Kisan) के तहत नया लाभार्थी बनने के लिए किसानों के पास किसान आईडी (Kisan ID)
होना अनिवार्य होगा। हर महीने पीएम किसान के तहत 2 लाख नए आवेदन आते हैं।
ऐसे में सरकार के इस कदम से किसानों की डिजिटल आईडी (Digital ID) बनाने की रफ्तार में तेजी आ सकती है।
रिपोर्ट में सूत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि डिजिटल किसान आईडी गारंटी देती है कि आवेदक-किसान के पास जमीन है।
वहीं, इस तरह पीएम-किसान के तहत नए पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी।
वहीं, किसान आईडी के माध्यम से किसान सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे।
PM Kisan Yojana: सरकार ने पीएम किसान योजना में किया बड़ा बदलाव नए आवेदकों के पास होनी चाहिए किसान आईडी!
इस फैसले के बाद पीएम-किसान योजना के लिए सभी नए आवेदकों को किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना होगा
और आवेदन पत्र में अपनी किसान आईडी का विवरण देना होगा। यह प्रणाली 1 जनवरी, 2025 से किसी भी नए
आवेदक के लिए 10 राज्यों में लागू हो गई है। वर्तमान में कृषि मंत्रालय ने देशभर के 10 राज्यों को इस बदलाव से जुड़ा पत्र भेजा है।
उन्होंने कहा कि शेष राज्यों में इसे आने वाले समय में अनिवार्य कर दिया जाएगा।
किसान पहचान पत्र या डिजिटल किसान आईडी आधार कार्ड की तर्ज पर काम करती है।
यह आईडी राज्य के भूमि रिकॉर्ड के साथ जुड़ी होती है। वहीं, बुवाई की गई
फसलों का विवरण समेत दूसरी जानकारी आईडी में निहित होती है।
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केंद्र द्वारा लॉन्च डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसान आईडी के माध्यम
से बनाए गए डेटाबेस को किसान रजिस्ट्री के रूप में जाना जाएगा।
सरकार ने मार्च के अंत तक 6 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है।
7 जनवरी तक 1 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं।
पीएम-किसान योजना के तहत नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए
किसान आईडी 10 राज्यों में अनिवार्य की गई है।
ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं।
एक संसदीय पैनल ने पीएम-किसान के तहत वार्षिक भुगतान को 6,000 रुपये
से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने की सिफारिश की है।
