यूपी में बेरोजगारी भत्ता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। अब यूपी में बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी तेज हो गई है। ग्राम विकास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे योगी कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यह योजना विकसित भारत-जी राम जी (वीबी जीरामजी) के नाम से केंद्र सरकार की नई पहल पर आधारित है, जो मनरेगा की जगह लागू होने जा रही है।
यह योजना जुलाई महीने से पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों ग्रामीण मजदूरों को फायदा पहुंचेगा, खासकर कृषि मौसम में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
योजना की मुख्य विशेषताएं!
- 125 दिन रोजगार गारंटी: केंद्र की नई योजना में प्रति ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की बजाय 125 दिनों का रोजगार गारंटीड किया गया है। यूपी में भी यही लागू होगा।
- बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान: बुवाई और कटाई के व्यस्त सीजन में कुल 60 दिन
- काम न मिलने पर मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। शेष दिनों में भी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान: पूरी मजदूरी ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से दी जाएगी, जो पारदर्शिता बढ़ाएगा।
- भुगतान की समयसीमा: दैनिक मजदूरी हर सप्ताह या काम समाप्त होने की तिथि के 15 दिनों के अंदर अकाउंट में ट्रांसफर।
यह योजना मनरेगा के सभी पंजीकृत मजदूरों को कवर करेगी और नए मजदूरों को भी शामिल करने का प्रावधान है।
यूपी में बेरोजगारी भत्ता यूपी में मौजूदा स्थिति
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत 2.43 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं।
- इनमें 1.82 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। सक्रिय मजदूरों की संख्या 1.21 करोड़ है
- जबकि सक्रिय जॉब कार्ड 86.15 लाख हैं। नई योजना इन सभी को बेहतर लाभ देगी।
प्राथमिकता वाले कार्य
योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए मजबूत सत्यापन और मजदूरों से फीडबैक सिस्टम रखा जाएगा। मुख्य फोकस इन क्षेत्रों पर रहेगा:
- पानी से जुड़े कार्य (जल संरक्षण, सिंचाई)
- कृषि और भूजल स्तर सुधार
- सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी
- अन्य ग्रामीण विकास कार्य
योगी सरकार का विजन
- सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी
- घटाने पर लगातार काम कर रही है। यह योजना न सिर्फ रोजगार सुनिश्चित करेगी बल्कि
- किसानों और मजदूरों दोनों को राहत देगी। केंद्र सरकार की वीबी जीरामजी योजना को
- प्रभावी ढंग से लागू करके यूपी मॉडल पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा।
फायदे क्या होंगे?
- आर्थिक सुरक्षा: काम न होने पर भी आय का स्रोत।
- पारदर्शिता: डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार कम।
- कृषि मजदूरों को सपोर्ट: फसल मौसम में खाली समय में भत्ता।
- ग्रामीण विकास: जल, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस।
- महिलाओं और युवाओं को लाभ: जॉब कार्ड धारकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर।
यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना ग्रामीण युवाओं और मजदूरों के लिए बड़ी उम्मीद है। योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह जल्द ही धरातल पर उतरेगी। यह कदम न सिर्फ बेरोजगारी दर कम करेगा बल्कि आत्मनिर्भर यूपी की दिशा में मजबूत पहल साबित होगा।
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