योगी कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज होने वाली योगी कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पंचायत चुनाव के लिए OBC आरक्षण आयोग के गठन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, कैशलेस इलाज और सड़क परिवहन से जुड़े कई बड़े फैसलों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव और OBC आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता इस बैठक के बाद काफी हद तक खत्म हो सकती है। खासतौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को आगामी पंचायत चुनावों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
योगी कैबिनेट बैठक पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर बड़ा फैसला
#योगी सरकार पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे सकती है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत चुनावों में आरक्षण का स्वरूप तय होगा।
- सुप्रीम कोर्ट के “ट्रिपल टेस्ट” नियम के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू
- करने से पहले एक समर्पित आयोग का गठन जरूरी होता है। यह आयोग पिछड़े वर्ग
- की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करता है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग बनने के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी
- और सरकार कानूनी विवादों से भी बच सकेगी।
पंचायत चुनाव को लेकर क्यों बढ़ी थी चिंता?
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर सख्त रुख अपनाया था
- और सरकार से चुनावी कार्यक्रम पर स्पष्ट जवाब मांगा था।
- इसके बाद पंचायत चुनाव में देरी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे।
- पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही कहा था कि चुनाव समय पर कराए जाएंगे
- और OBC आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। सरकार अब इसी दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है।
लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजना को मिल सकती है मंजूरी
- कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना को लेकर समझौता ज्ञापन
- (MoU) को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह कॉरिडोर चारबाग से वसंतकुंज तक प्रस्तावित है।
- इसके अलावा आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-2 में मेट्रो स्टेशन और वायडक्ट निर्माण के लिए
- भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। माना जा रहा है
- कि इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन व्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा।
लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगा कैशलेस इलाज
- योगी कैबिनेट की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत
- कैशलेस इलाज सुविधा देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इमरजेंसी विरोधी
- आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- सरकार का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा।
मेडिकल कॉलेज और शिक्षा परियोजनाओं पर भी फैसला
हाथरस, बागपत और कासगंज में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट चर्चा करेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए HCL Foundation के साथ चल रही परियोजना को पांच साल बढ़ाने पर भी विचार होगा।
राज्य सरकार वस्त्रोद्योग और कौशल विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दे सकती है ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।
2027 चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने की तैयारी?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि OBC आरक्षण आयोग और हालिया कैबिनेट विस्तार भाजपा की सामाजिक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। हाल ही में योगी सरकार ने कैबिनेट में OBC और दलित नेताओं को जगह देकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था।
भाजपा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग और अन्य सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश कर रही है।
पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार OBC आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना और रोटेशनल व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार पहले भी पंचायत चुनावों में रोटेशन फॉर्मूला लागू कर चुकी है।
इस प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षण निष्पक्ष तरीके से लागू हो और कानूनी विवाद कम हों।
विपक्ष की नजर भी कैबिनेट बैठक पर
- समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं।
- विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पंचायत चुनाव में देरी राजनीतिक कारणों से हो रही है।
- वहीं भाजपा का दावा है कि वह संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहती है।
आज की योगी कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश की राजनीति और पंचायत चुनावों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। OBC आरक्षण आयोग के गठन से पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। इसके साथ ही मेट्रो, मेडिकल कॉलेज और कैशलेस इलाज जैसी योजनाएं भी राज्य के विकास को नई दिशा दे सकती हैं।
