अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम – अवैध रूप से रह रहे लोगों की वापसी शुरू, 2025 के चौंकाने वाले आंकड़े!

अमेरिका डिपोर्टेशन 2025 : अमेरिका ने 2025 में अवैध रूप से रह रहे लोगों की वापसी (डीपोर्टेशन) की कार्रवाई को तेज करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। इस वर्ष अब तक अवैध प्रवासियों की वापसी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो अमेरिका की कड़क पुलिसिंग नीति और कड़े प्रवासन नियंत्रण का प्रमाण हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में अमेरिका की डिपोर्टेशन नीति, 2025 के प्रमुख आंकड़े, वापसी की प्रक्रिया, और इस कदम के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

अमेरिका की कड़ी डिपोर्टेशन नीति

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। वर्ष 2025 में ट्रंप प्रशासन ने देश में अवैध रूप से रहने वाले लगभग 6 लाख (600,000) से अधिक अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए ICE (Immigration and Customs Enforcement) तथा Border Patrol एजेंसियों को अधिक अधिकार और संसाधन दिए गए हैं। इसी रणनीति का हिस्सा है ‘Operation Midway Blitz’, जिसमें देश के बड़े शहरों में विशेष छापेमारी कर अवैध प्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। इन छापेमारों में अवैध प्रवासियों के साथ अपराधी और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है.​

2025 के प्रमुख डिपोर्टेशन आंकड़े

• जनवरी से अब तक लगभग 5 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को या तो जबरन
• या स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने पर मजबूर किया गया है।
• ICE ने अकेले लगभग 2 लाख प्रवासियों की वापसी कराई है,
• जिसमें 70% आरोपियों पर अपराधों का दोषी होना पाया गया है।
• भारतीय नागरिकों की संख्या भी वापसी में शामिल है। 2025 में लगभग 2790 भारतीय अवैध प्रवासी अमेरिका से वापस भारत लौटे हैं।
• अवैध प्रेसिजन की संख्या में 4 साल का सबसे बड़ा गिरावट देखा गया है, जो यह बताता है कि सरकार की सख्ती असर दिखा रही है.​

वापसी की प्रक्रिया और कड़ी सिक्योरिटी

आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां अनधिकृत प्रवासियों को पकड़ने के लिए निगरानी को और बढ़ा चुकी हैं। ICE एजेंट झूठे वसूल, छुपे हुए स्थानों, और सार्वजनिक जगहों पर छापेमारी करके अवैध प्रवासियों को पकड़ रहे हैं। Border Patrol एजेंट्स को भी देश के अंदर बड़े शहरों में तैनात किया गया है, जो अप्रवासी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने बताया है कि इन छापों में बल का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जा रहा है, जिससे एजेंटों की सुरक्षा और मिशन की सफलता सुनिश्चित होती है.​

वापसी के प्रभाव और विवाद

• डिपोर्टेशन के इस बड़े अभियान से कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव सामने आए हैं:
• कृषि, निर्माण, आतिथ्य उद्योग में श्रमिकों की भारी कमी आई है, जिससे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं।
• कई परिवार बिखर गए हैं क्योंकि कामगार व परिवार के सदस्य अलग हो गए।
• कुछ प्रवासियों ने स्वेच्छा से देश छोड़ने का चयन किया, वहीं कई मामलों में जबरन निकाला गया।
• इस नीति के चलते अमेरिका और कई देशों के बीच संबंधों में तनाव भी देखा गया है,
• खासकर उन देशों के साथ जहां से प्रवासी आते हैं।
• मानवाधिकार संगठनों ने इस नीति की कड़ी आलोचना भी की है,
• जहां उन्हें प्रवासियों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप है.​

भविष्य की संभावनाएं!

• ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य 2025 के अंत तक 6 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों की वापसी सुनिश्चित करना है।
• सरकार ने अतिरिक्त कर्मचारियों और संसाधनों की भी व्यवस्था की है ताकि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
• हालांकि, कड़े कानूनों और छापेमारों के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष और कानूनी चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं।
• इसके साथ ही प्रवासी समुदाय के अंदर भी सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे बने रहेंगे.​

2025 में अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे लोगों की वापसी की कार्रवाई को unprecedented स्तर तक बढ़ाया है। ट्रंप प्रशासन की सख्ती के चलते लाखों प्रवासी या तो स्वेच्छा से या जबरन वापस अपने देशों को लौट चुके हैं। इसने अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को कड़ा किया है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक मुद्दे भी जटिल हुए हैं। वापसी की कार्रवाई जारी है और आने वाले महीनों में इसके आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जो वैश्विक स्तर पर प्रवासन नीतियों के भविष्य को प्रभावित करेंगे.​