8वां वेतन आयोग अपडेट : 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने नवीनतम अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि वेतन में करीब 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में भारी सुधार होगा। यह वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।
8वें वेतन आयोग की प्रमुख बातें और नई अधिसूचना
सरकार ने 3 नवम्बर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की है। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी नामित हो चुके हैं। आयोग को 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जिसमें वेतन पेंशन भत्ते, और सेवा शर्तों में बदलाव की सिफारिशें होंगी।
सरकार की योजना है कि नई वेतन संरचना और DA संशोधन के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग ₹41,000 हो जाएगी।
सैलरी बढ़ोतरी का अंदाजा और फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी भूमिका फिटमेंट फैक्टर निर्धारण की होगी, जो वेतन वृद्धि में सीधा असर डालेगा। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 के बीच हो सकता है।
- इसका मतलब है कि मूल वेतन 83% से 146% तक बढ़ सकता है।
- फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम वेतन स्तरों पर भी भारी इजाफा होगा।
- हालांकि DA (महंगाई भत्ता) की गणना में नए वेतन को आधार बनाया जाएगा और वर्तमान DA (लगभग 58%) को रीसेट कर शून्य कर दिया जाएगा।
डेटा अनुसार, कुल सैलरी बढ़ोतरी प्रभावी रूप से 30-34 प्रतिशत के बीच आ सकती है।
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में बड़ा अपडेट
महंगाई भत्ता जो वर्तमान में 58 प्रतिशत है, उसे 8वें वेतन आयोग की नई रिपोर्ट के लागू होने के बाद रिसेट किया जाएगा और फिर से नए आधार पर बढ़ाया जाएगा।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि DA नए वेतनमान के हिसाब से हर छह महीने में बढ़ाया जाएगा।
- 1 जनवरी 2026 से DA की दर धीरे-धीरे बढ़ेगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को वित्तीय सहारा मिलेगा।
- इससे पहले जुलाई 2025 में DA का प्रतिशत 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था।
पेंशनधारकों को भी मिलेगा लाभ
- 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन की गणना भी सुधारित होगी।
- पेंशनर अब बढ़े हुए वेतन के आधार पर अधिक राशि प्राप्त करेंगे।
- पेंशन भुगतान की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।
- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में भी सुधार की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या नयी उम्मीदें?
- 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में सुधार का सीधा लाभ मिलेगा।
- रक्षा, पुलिस, रेलवे सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों की आय में भी वृद्धि होगी।
- भत्तों जैसे HRA (हाउस रेंट अलाउंस), TA (ट्रैवल अलाउंस) में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति की प्रक्रियाओं में भी सुधार संभव है।
सरकार की औपचारिक प्रक्रिया और आगे की राह
सरकार ने 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है, जिसमें वेतन, पेंशन, और भत्तों के साथ-साथ सेवा नियमों को 2025-2026 के आर्थिक परिदृश्य के अनुपात में अपडेट करने की बात कही गई है।
आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर प्रस्तुत करेगा, जिसका प्रभाव संभवत: 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें सारांश में
| विषय | विवरण |
|---|---|
| आयोग गठन तारीख | 3 नवम्बर 2025 |
| सैलरी बढ़ोतरी अनुमान | 30% से 34% |
| फिटमेंट फैक्टर | 1.83 से 2.46 तक |
| DA की वर्तमान दर | 58% |
| DA का रिसेट | 1 जनवरी 2026 से नया आधार लागू होगा |
| पेंशन सुधार | पेंशनर के लिए बढ़ी हुई पेंशन और समयबद्ध भुगतान |
| लाभार्थी संख्या | लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर |
8वां वेतन आयोग देश के केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है। 2026 की शुरुआत में प्रस्तावित वेतन संशोधन और DA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आमदनी में सुधार होगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी।
