EU sustainability reporting simplified : EU सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सरलीकरण की खबर ने कॉर्पोरेट जगत को राहत दी है। 9 दिसंबर 2025 को यूरोपीय संघ की संसद और काउंसिल ने Omnibus I Simplification Package पर राजनीतिक समझौता किया, जिससे Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) और Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) को सरल बनाया गया। इससे हजारों कंपनियों को रिपोर्टिंग बोझ से मुक्ति मिलेगी, और सालाना €6 बिलियन से ज्यादा की बचत होगी।
Omnibus I पैकेज क्या है? EU की सरलीकरण रणनीति का हिस्सा
Omnibus I Simplification Package फरवरी 2025 में यूरोपीय कमीशन द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य EU नियमों को सरल बनाकर व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। यह पैकेज सस्टेनेबल फाइनेंस, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) और निवेश कार्यक्रमों को कवर करता है। मुख्य फोकस CSRD और CSDDD पर है, जो कंपनियों को पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) रिपोर्टिंग के लिए बाध्य करते हैं।
कमीशन के अनुसार, यह “रेड टेप कटिंग” है, जो €6 बिलियन से ज्यादा की प्रशासनिक राहत देगा। 9 दिसंबर को संसद और काउंसिल के बीच राजनीतिक एग्रीमेंट हुआ, जो 2025 के अंत तक फाइनल होगा। इससे हजारों SMEs और मध्यम कंपनियां रिपोर्टिंग से मुक्त हो जाएंगी।
मुख्य बदलाव: CSRD और CSDDD में क्या सरलीकरण?
समझौते से CSRD और CSDDD का दायरा घटा, जो कंपनियों को बड़ी राहत है। यहां टेबल में मुख्य बदलाव:
| कानून | पहले का दायरा | नया दायरा (सरलीकृत) | राहत का अनुमान |
|---|---|---|---|
| CSRD (रिपोर्टिंग) | 250+ कर्मचारी, €40m टर्नओवर | 1,000+ कर्मचारी, €450m टर्नओवर | 80% कंपनियां मुक्त, €1.6B बचत |
| CSDDD (ड्यू डिलिजेंस) | 500+ कर्मचारी, €150m टर्नओवर | 5,000+ कर्मचारी, €1.5B टर्नओवर | 72% कंपनियां बाहर, टियर-1 जांच सीमित |
| क्लाइमेट प्लान | सभी पर अनिवार्य | वैकल्पिक, हटाया गया | ट्रांजिशन प्लान बोझ कम |
| सिविल लायबिलिटी | EU-व्यापी | राष्ट्रीय स्तर पर | पीड़ितों के लिए आसानी, लेकिन कमजोर |
CSRD के तहत वेव-2 कंपनियां (FY 2025) अब 2028 (FY 2027) में रिपोर्ट करेंगी, वेव-3 SMEs 2029 में। CSDDD में ट्रांसपोजिशन डेडलाइन एक साल बढ़ी। ESRS स्टैंडर्ड्स सरल, डिजिटल पोर्टल से टेम्प्लेट्स मुफ्त।
कंपनियों को राहत: क्यों है यह बड़ा कदम?
यह समझौता EU की “नई योजना यूरोप की सस्टेनेबल समृद्धि और प्रतिस्पर्धा के लिए” का हिस्सा है। कमीशन का कहना: “रिपोर्टिंग बोझ से कंपनियां €4.5B सालाना बचाएंगी।” IKEA, Aldi जैसी कंपनियां पहले से समर्थन कर रही थीं, क्योंकि सरलीकरण जिम्मेदार व्यवसायों को फायदा देगा। अमेरिका और कतर का दबाव भी था, जो LNG व्यापार पर असर का डर जता रहे थे।
ट्रायलॉग नेगोशिएशंस 18 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, फाइनल एग्रीमेंट 2025 के अंत तक। EU काउंसिल ने कहा, “यह व्यवसायों को कानूनी निश्चितता देगा।”
विशेषज्ञों की चिंता: पर्यावरण और मानवाधिकार पर असर?
हालांकि राहत है, लेकिन 100+ मानवाधिकार विशेषज्ञों और Amnesty International ने विरोध किया। उनका कहना: “दायरा घटने से 72% कंपनियां मुक्त, सप्लाई चेन में बाल मजदूरी और डीफॉरेस्टेशन बढ़ेगा।” Ipsos पोल में 75% यूरोपियन्स मजबूत कानून चाहते हैं। EU Ombudswoman ने प्रक्रिया को “अनडेमोक्रेटिक” बताया।
Walk Free के अनुसार, 27.6 मिलियन मजबूर श्रमिक प्रभावित होंगे। ग्रीन डील और COP30 कमिटमेंट्स खतरे में। लेकिन कमीशन का तर्क: “सरलीकरण से ग्रीन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।”
भविष्य का प्रभाव: EU की प्रतिस्पर्धा vs सस्टेनेबिलिटी बैलेंस
यह समझौता EU टैक्सोनॉमी और CBAM को भी सरल बनाएगा। 2026 में CBAM एक्सटेंशन पर रिव्यू होगा। कंपनियों को डिजिटल टूल्स से मदद मिलेगी। लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं: “कमजोर कानून से वैश्विक सस्टेनेबिलिटी पीछे हटेगी।”
सरलीकरण – राहत या जोखिम?
EU ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को सरल बनाने का समझौता किया से हजारों कंपनियों को राहत मिली, लेकिन पर्यावरण और मानवाधिकारों पर सवाल बाकी। Omnibus I EU की प्रतिस्पर्धा को बूस्ट देगा, लेकिन बैलेंस जरूरी। क्या यह सही कदम है? कमेंट्स में अपनी राय बताएं! EU सस्टेनेबिलिटी अपडेट 2025 के लिए ब्लॉग सब्सक्राइब करें। ग्रीन फ्यूचर!
